नया बस्तर: बदलाव की कसौटी ज़मीन पर तय होगी - जसराज जैन ‘रक्तमित्र’

संपादक - जनता की आवाज़ | SUKMA CG

सुकमा - बस्तर इस समय एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रहा है। लंबे समय तक संघर्ष, भय और असुरक्षा की पहचान झेलने के बाद अब यह क्षेत्र शांति, विकास और नई संभावनाओं की चर्चा के केंद्र में है। सरकार की ओर से “नया बस्तर” और “Bastar 2.0” जैसे विज़न प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसे बस्तर के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि बस्तर लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसे केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि विकास और अवसर के दृष्टिकोण से देखा जाए।

हालांकि इस पूरे विमर्श का मूल प्रश्न यही है कि क्या यह परिवर्तन केवल नाम, नारे और सरकारी ब्रोशर तक सीमित रहेगा, या वास्तव में गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर तक उसका ठोस असर दिखाई देगा? किसी भी क्षेत्र का वास्तविक परिवर्तन तभी माना जाता है, जब आम नागरिक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका लाभ महसूस हो। सड़क, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट, बाजार, सिंचाई, स्थानीय व्यापार और युवाओं के अवसर—यही नए बस्तर की असली पहचान बनेंगे।

सबसे बड़ी कसौटी रोजगार की है। बस्तर के हजारों युवा आज भी डिग्री लेने के बाद रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा में हैं। क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, उद्योगों और निवेश की चर्चा भी लगातार होती रही है, लेकिन स्थानीय युवाओं की भागीदारी पर स्पष्ट नीति और आंकड़े सामने नहीं आ पाते। यदि स्थानीय भर्ती, कौशल विकास और जिला-स्तरीय रोजगार रोडमैप पर ठोस पहल नहीं हुई, तो “नया बस्तर” युवाओं के लिए उम्मीद की बजाय एक और अधूरा वादा बन सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण कसौटी जल-जंगल-जमीन है। बस्तर की असली पहचान उसके प्राकृतिक संसाधन और आदिवासी समाज की परंपराओं में निहित है। पांचवीं अनुसूची क्षेत्र होने के कारण यहां विकास का मॉडल ग्रामसभा आधारित और सहभागी होना चाहिए। स्थानीय समाज की सहमति, पारंपरिक अधिकारों का सम्मान और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया इस विकास की बुनियाद हैं। विकास के नाम पर यदि स्थानीय अधिकार कमजोर होते हैं, तो इससे अविश्वास और असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि नई योजनाओं में पुनर्वास, हिस्सेदारी और रोजगार की स्पष्ट व्यवस्था हो।

तीसरी कसौटी बुनियादी सुविधाओं की है। नया बस्तर तभी माना जाएगा जब हर गांव, हर पारा और हर ब्लॉक तक सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं समान रूप से पहुंचें। अंदरूनी क्षेत्रों के लोग यदि अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित बाजार व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो परिवर्तन का दावा अधूरा माना जाएगा।

बस्तर के लिए शांति केवल सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास का भी प्रश्न है। लंबे समय तक संघर्ष झेलने के बाद अब आवश्यकता है कि सामाजिक ताने-बाने को मजबूत रखा जाए। आदिवासी और गैर-आदिवासी, स्थानीय और बाहरी, व्यापारी और ग्रामीण—इन सभी के बीच संवाद और विश्वास बना रहना चाहिए। प्रशासन की भूमिका यहां केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास और समन्वय के सेतु की होनी चाहिए।

यह समय किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध का नहीं, बल्कि बस्तर के भविष्य को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी का है। सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक नेतृत्व और स्थानीय समुदाय—सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बस्तर को केवल शांत नहीं, बल्कि सम्मानजनक, सक्षम और सहभागी विकास की दिशा में आगे बढ़ाना होगा।

अंततः यह समझना जरूरी है कि बस्तर का भविष्य किसी राजधानी की फाइल में नहीं, बल्कि उसकी ग्राम सभाओं, युवाओं, महिलाओं, हाट-बाजारों और स्थानीय समाज की आवाज़ में छिपा है।

नया बस्तर तभी बनेगा, जब बस्तर खुद अपने विकास की दिशा तय करने में भागीदार होगा।

यही वह कसौटी है, जिस पर आने वाले समय में “नया बस्तर” की सफलता तय होगी।

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